Public Nuisance Laws Explained: India में Public Disturbance पर कानून क्या कहता है?

This article is published by The Legal Warning India and written by Advocate Uday Singh for legal awareness purposes only. Communication is purely informational and not an advertisement.

Public Nuisance क्या होता है?

Public Nuisance का अर्थ है ऐसा कोई भी कार्य या लापरवाही जिससे
सामान्य जनता की सुविधा, स्वास्थ्य, सुरक्षा या शांति प्रभावित हो।
यह व्यक्तिगत विवाद नहीं बल्कि समूह या समाज को प्रभावित करने वाला कृत्य होता है।

Examples include:

Public road पर illegal encroachment
Loudspeaker / DJ से excessive noise
Open drainage, garbage dumping
Illegal construction causing obstruction
Dangerous kite strings (जैसे Chinese manjha)

Public Nuisance पर लागू कानून (IPC & BNS)

🔹 IPC (Indian Penal Code)

Section 268 IPC – Public Nuisance की परिभाषा
Section 290 IPC – Punishment (Fine up to ₹200)
Section 291 IPC – Continuance after injunction
Section 133 CrPC – SDM द्वारा immediate removal order

🔹 BNS 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita)

IPC को replace करने वाले नए कानून BNS 2023 में भी
Public Nuisance को एक गंभीर सामाजिक अपराध के रूप में रखा गया है,
जहाँ प्रशासन को preventive और corrective powers दी गई हैं।

Police & Administration की Powers

Spot inspection
Immediate notice / warning
Removal of obstruction
FIR registration (if offence continues)
SDM order under preventive jurisdiction

Public Nuisance में Citizen के अधिकार

हर नागरिक को अधिकार है कि वह:

Local police station में complaint दे
SDM / Nagar Nigam में written representation दे
RTI के माध्यम से action taken पूछे
High Court में writ petition file करे (extreme cases में)

Trending Example: Chinese Manjha & Public Safety

Dangerous kite strings जैसे Chinese manjha को courts ने
public nuisance + public safety hazard माना है।
इस विषय पर detailed legal data analysis आप यहाँ पढ़ सकते हैं:

👉
Do Not Use Chinese Manjha – Legal & Data Analysis

Public Nuisance और Cyber / Digital Nuisance

आज के समय में nuisance केवल physical नहीं रहा।
AI deepfake videos, voice cloning, fake viral content भी
Public Order disturb करते हैं।

इस growing threat पर हमारा detailed analysis:

👉
Deepfake Video & Voice Scam – Legal Analysis

Advocates, Public Duty & Nuisance Control

Advocates का duty केवल court तक सीमित नहीं है,
बल्कि public order और nuisance control में भी legal guidance देना है।
Related legal perspective आप यहाँ पढ़ सकते हैं:

👉
Advocate Toll Tax Exemption – Legal Analysis

Public Nuisance में Complaint कैसे करें?

Location, photos, videos collect करें
Written complaint police / SDM को दें
Diary number सुरक्षित रखें
No action → RTI / Legal notice

Conclusion

Public nuisance केवल inconvenience नहीं बल्कि
rule of law और public rights का violation है।
IPC और BNS दोनों के तहत इसके खिलाफ action संभव है।
Awareness ही सबसे बड़ा prevention tool है।