Road ya Building Project Me Kaam Karne Ke Baad Payment Nahi Mila? Legal Recovery Guide (India)
यह लेख The Legal Warning India द्वारा प्रकाशित किया गया है और इसे एडवोकेट उदय सिंह द्वारा लिखा गया है।
भारत में सड़क, बिल्डिंग और इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इन प्रोजेक्ट्स में हज़ारों sub contractors, labour thekedars, material suppliers और MSME vendors काम करते हैं।
लेकिन सबसे बड़ी और आम समस्या यही होती है कि काम पूरा होने के बाद भी payment नहीं मिलता।
कभी कहा जाता है “RA bill approve नहीं हुआ”,
कभी “measurement pending है”,
तो कभी “company ka paisa hi release नहीं हुआ”।
ऐसे में ठेकेदार के सामने सवाल होता है:
“Road ya building project me kaam kar diya, ab paisa kaise nikalein?”
इस लेख में हम आपको step-by-step बताएँगे कि इस स्थिति में आपके कानूनी अधिकार क्या हैं और पैसा recover करने के लिए कौन-कौन से legal options उपलब्ध हैं।
Infrastructure Project Payment Dispute Kya Hota Hai?
जब किसी road, building, flyover, housing project या factory construction में:
- Work complete ho chuka ho
- Measurement / inspection ho chuki ho
- Bill submit kar diya gaya ho
लेकिन फिर भी payment रोकी जाती है, तो इसे construction payment dispute कहा जाता है।
Payment Nahi Milne Ke Common Bahane (Ground Reality)
- RA Bill / Final Bill approve nahi hua
- Client ne main contractor ko paisa nahi diya
- Quality issue ka bahana
- Internal approval delay
- जानबूझकर दबाव बनाने की रणनीति
कानून के अनुसार, dusre ke payment delay ka risk sub-contractor par नहीं डाला जा सकता।
Kya Government aur Private Projects Me Law Alag Hota Hai?
Process thoda alag ho sakta hai, लेकिन contractor ke rights dono jagah protect kiye jaate hain।
- Government projects – tender, LOA, work order important hote hain
- Private projects – agreement, emails, site records important hote hain
Payment deny karna dono hi cases me legally challenge kiya ja sakta hai।
Kya Written Agreement Na Ho To Bhi Recovery Possible Hai?
Haan. Infrastructure projects me aksar sub-contractors ke paas detailed agreement nahi hota।
Court in proofs ko consider karti hai:
- Work order / LOI / LOA
- RA bills / invoices
- Measurement book (MB)
- Site photographs / videos
- Email / WhatsApp approvals
- Engineer / supervisor ke statements
Actual kaam aur uski acceptance sabse strong proof hota hai।
Sabse Pehla Legal Step – Legal Notice
Road aur building project disputes me legal notice sabse effective tool hai।
Legal notice me:
- Project details mention hoti hain
- Kaam ki value aur outstanding amount likha hota hai
- Payment ke liye clear deadline hoti hai
- Court action ka warning hota hai
Bahut saare infra disputes legal notice ke baad hi settle ho jaate hain।
Agar Legal Notice ke Baad Bhi Payment Na Mile?
Is situation me contractor ke paas multiple legal remedies hoti hain:
1. Civil Suit for Recovery of Money
Outstanding amount + interest + damages ke liye case file kiya ja sakta hai।
2. Commercial Court (High Value Projects)
Agar project value zyada hai, to commercial court approach hoti hai।
3. MSME Remedies (If Applicable)
Agar contractor MSME registered hai, to fast-track recovery options mil sakte hain।
RA Bill / Final Bill Disputes Me Court Kya Dekhti Hai?
- Kaam hua ya nahi
- Quality objections genuine hain ya nahi
- Delay kiski wajah se hua
- Payment rokne ka intention
Court sirf paperwork nahi, ground reality bhi dekhti hai।
Common Galtiyan Jo Road / Building Contractors Karte Hain
- Sirf verbal assurances par bharosa
- Bill submission me delay
- Proof properly preserve na karna
- Legal notice bhejne me der
Future Me Payment Disputes Se Kaise Bachein?
- Har RA bill ka written acknowledgment lein
- Site photos regularly lein
- Instructions email / WhatsApp par rakhein
- Payment delay par turant legal step lein
FAQs – Infrastructure Project Payment Issue
Q. Government project me case karna safe hai?
Haan, agar kaam aur bill genuine hai।
Q. Measurement dispute ho to?
Court independent verification order kar sakti hai।
Q. Kitna time lag sakta hai?
Settlement aur cooperation par depend karta hai।
यह लेख केवल सामान्य कानूनी जानकारी और जागरूकता के उद्देश्य से लिखा गया है। यह किसी भी प्रकार की कानूनी सलाह या याचना नहीं है। यह लेख बार काउंसिल ऑफ इंडिया नियम 36 के अनुरूप है।
