Sub Contractor Ka Paisa Atak Gaya? Legal Notice aur Court Solution (India)

यह लेख The Legal Warning India द्वारा प्रकाशित किया गया है और इसे एडवोकेट उदय सिंह द्वारा लिखा गया है।

भारत में हज़ारों sub contractors, labour thekedars aur small vendors बड़ी कंपनियों, builders, road contractors aur infrastructure firms ke liye kaam karte hain। काम पूरा हो जाने के बाद भी सबसे बड़ी समस्या होती है – payment atak jana।

कभी कहा जाता है “head office se clearance nahi aaya”,
कभी कहा जाता है “final bill pending hai”,
तो कभी साफ मना कर दिया जाता है।

ऐसे में सबसे आम सवाल यही होता है:

“Main sub contractor hoon, kaam kar diya hai lekin paisa nahi mil raha – ab main legally kya kar sakta hoon?”

इस लेख में हम आपको बिल्कुल practical और कानूनी तरीके से बताएँगे कि sub-contractor ka paisa atakne par kya legal options hote hain, legal notice ka role kya hai aur court se recovery kaise hoti hai।

Sub Contractor Payment Dispute Kya Hota Hai?

Jab koi main contractor, builder, company ya project owner:

• काम पूरा होने के बाद payment रोक ले
• Running bill / final bill clear न करे
• Measurement accept करने के बाद भी पैसा न दे

तो इसे sub contractor payment dispute कहा जाता है।

Payment Atakne Ke Common Reasons (Reality Check)

• Main contractor ka khud ka paisa atakna
• Company ka internal cash flow issue
• जानबूझकर delay tactics
• Sub-contractor ko weak samajhna
• Agreement ka misuse

लेकिन कानून ऐसे delay ko allow नहीं करता।

Kya Agreement Nahi Ho To Bhi Paisa Nikala Ja Sakta Hai?

हाँ। ये सबसे बड़ा myth है कि बिना agreement recovery नहीं हो सकती।

Court निम्न proofs को accept करती है:

• Work completion photos / videos
• Site entry records
• WhatsApp / email instructions
• Running bills / invoices
• Labour attendance / muster roll
• Witness (site engineer, supervisor)

Oral contract bhi legally valid hota hai agar kaam aur payment ka intention prove ho जाए।

Sabse Pehla Legal Step – Legal Notice

Payment dispute me legal notice सबसे powerful हथियार होता है।

Ek proper legal notice:

• काम और amount clearly mention करता है
• Payment ke liye time limit देता है
• Court action ka warning देता है

Bahut saare cases sirf legal notice ke baad hi settle ho jaate hain।

Agar Legal Notice Ignore Ho Jaye To?

Agar notice ke baad bhi paisa nahi milta:

• Civil recovery suit file hota hai
• Interest aur damages claim kiye ja sakte hain
• Court main contractor se records mangwati hai

Silence court me sub-contractor ke favour me jaata hai।

Sub Contractor Kis Court Me Case Kare?

Case facts ke basis par:

• Civil Court (money recovery)
• Commercial Court (high value contracts)
• MSME remedies (agar registration hai)

Har case ka strategy alag hota hai।

Common Galtiyan Jo Sub Contractors Karte Hain

• Sirf phone calls pe depend rehna
• Legal notice nahi bhejna
• Der tak wait karna
• Proof collect na karna
• Pressure me unfair settlement accept karna

Future Me Payment Atakne Se Kaise Bachein?

• Har instruction written me lein
• Work completion proof rakhein
• Running bill timely submit karein
• Payment delay par turant legal step lein

FAQs – Sub Contractor Payment Issue

Q. Agreement nahi hai, fir bhi case possible hai?
Haan, circumstantial evidence se possible hai।

Q. Company bahut badi hai, case karna safe hai?
Law size nahi, facts dekhta hai।

Q. Kitna time lagta hai?
Settlement par depend karta hai।

यह लेख केवल सामान्य कानूनी जानकारी और जागरूकता के उद्देश्य से लिखा गया है। यह किसी भी प्रकार की कानूनी सलाह या याचना नहीं है। यह लेख बार काउंसिल ऑफ इंडिया नियम 36 के अनुरूप है।