This article is published by The Legal Warning India and written by Advocate Uday Singh.
Vendor या Sub Contractor का Payment रोकना – Retention Money, MSME और Legal Notice का पूरा समाधान
अस्वीकरण (Disclaimer): यह लेख केवल सामान्य कानूनी जानकारी और जन-जागरूकता के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है। यह किसी भी प्रकार की कानूनी सलाह या सॉलिसिटेशन नहीं है। यह लेख बार काउंसिल ऑफ इंडिया नियम 36 के अनुरूप है।
परिचय: Vendor और Sub-Contractor का Payment रोकना एक आम लेकिन गंभीर समस्या
भारत में Construction, Infrastructure और Real Estate Projects में Vendor और Sub-Contractors का payment रोकना एक आम समस्या बन चुकी है।
अक्सर Builders और Developers Retention Money, “Final Approval”, या “Client Payment Pending” जैसे बहानों से भुगतान रोक लेते हैं।
चाहे Vendor MSME Registered हो या नहीं, बिना वैध कारण भुगतान रोकना कानूनी रूप से गलत है।
Retention Money क्या है और कब यह अवैध हो जाती है?
Retention Money आमतौर पर project completion और defect liability period के नाम पर रोकी जाती है।
लेकिन कानून यह स्पष्ट करता है कि:
- अनिश्चित समय तक retention money नहीं रोकी जा सकती
- काम पूरा होने के बाद payment देना अनिवार्य है
- बिना लिखित कारण payment रोकना अवैध है
Retention money का दुरुपयोग vendor exploitation माना जाता है।
MSME Vendor / Sub-Contractor के विशेष कानूनी अधिकार
यदि Vendor या Sub-Contractor MSME Registered है, तो उसे अतिरिक्त कानूनी सुरक्षा मिलती है:
- 45 दिन के भीतर भुगतान अनिवार्य
- देरी पर ब्याज (Compound Interest)
- MSME Council में सीधा केस
MSME होने के बावजूद payment न देना Builders के लिए भारी कानूनी जोखिम बन सकता है।
Mumbai, Bangalore और बड़े शहरों में यह समस्या क्यों ज्यादा है?
Mumbai Builder, Bangalore Builder, Delhi NCR, Pune, Hyderabad, Chennai, Ahmedabad, Surat, Jaipur, Noida, Gurugram जैसे शहरों में:
- High-value projects
- Multiple subcontractors
- Delayed client payments का बहाना
इन शहरों में Vendor payment disputes सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं।
Legal Notice – Vendor Payment Recovery का सबसे मजबूत पहला कदम
Builder या Developer को Legal Notice भेजना सबसे प्रभावी और सुरक्षित पहला कदम है।
Legal Notice:
- Payment default को formally record करता है
- Builder पर कानूनी दबाव बनाता है
- Settlement की strong संभावना पैदा करता है
- Future litigation की foundation बनता है
Vendor Payment Dispute और अन्य Legal Issues का संबंध
अक्सर Vendor payment रोकने वाली कंपनियाँ:
एक ही pattern बार-बार देखा जाता है – payment delay, pressure tactics और silence।
Legal Notice में क्या-क्या शामिल होना चाहिए?
- Work Order / Agreement details
- Completed work का विवरण
- Pending amount + retention money
- MSME registration (यदि लागू हो)
- Payment timeline और कानूनी चेतावनी
गलत drafting से पूरा recovery case कमजोर हो सकता है।
Legal Notice के बाद क्या Legal Action लिया जा सकता है?
- MSME Facilitation Council case
- Civil Recovery Suit
- Arbitration (यदि agreement में हो)
- Interest + damages claim
कई मामलों में Legal Notice के बाद ही payment release हो जाता है।
निष्कर्ष: Vendor और Sub-Contractor का Payment कोई एहसान नहीं, कानूनी अधिकार है
Retention Money या MSME होने के बावजूद payment रोकना कानूनन गलत है।
सही समय पर सही कानूनी कदम उठाने से Vendor और Sub-Contractors अपना पैसा सुरक्षित रूप से recover कर सकते हैं।
